कानुनी कारवाही मात्रै होइन लागु औषध दुर्व्यसन रोकथामको उपाय

नेपालगन्ज : लागु औषध दुर्व्यसनको रोकथामका लागि ‘बिक्रेता’लाई दण्डसजाय र प्रयाेगकर्तालाई समाजमा पुनःस्थापन गर्नुपर्नेमा छलफल भएको छ । तर बिक्रेता जाेगिने प्रयाेगकर्ता ‘फस्ने’ अवस्था सिर्जना भएको छ ।

शनिबार नेपालगन्जमा रिकभरिङ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समितिले सराेकारवालाबीच दुर्व्यसनी र फाैजदारी मुद्दा र दण्डका बिकल्पहरु सम्बन्धि छलफलमा सराेकारवाला पक्षले यस्ताे बिषयकाे उठान गरेका थिए ।

उनीहरुले लागुऔषधका कारण टिनएजरहरु सुनाैलाे भविष्य बर्वाद भइरहेकाे उल्लेख गर्दै त्यसका लागि कानुनी कारवाहीले मात्रै समाधान दिन नसक्ने बताए ।

रिकभरिङ नेपालका फाेकल पर्सन प्रविण बिसीले त्यसका लागि अपनाउनु पर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्दा बिगतको अनुभव, अन्य देशको सफल प्रयोग तथा देशजन्य विशेषतालाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने,-‘रोकथामको सफल कार्यान्वयनबाट लागू औषधको प्रयोग गर्ने जनसंख्या पूर्ण रूपमा निर्मूल हुन्छ भन्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले प्रयोगकर्ता समाजमा हुन्छन भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ।’

अधिवक्ता पदम पाण्डेले कानुनबाट हुने दण्ड सजायका अलावा प्रयोगकर्तालाई विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका संस्थाहरूले बिरामीका रुपमा पहिचान गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएकोले त्यसै अनुसार गर्नुपर्ने औंल्याए । ‘तसर्थ प्रत्येक प्रयोगकर्ताको उपचारको हकको सुनिश्चितता सरकारले गर्नैपर्छ। प्रयोगकर्ता आफैलाई तथा उसबाट अन्यलाई हुन सक्ने हानीलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।’ – उनले भने ।

चेन्ज टिमकी टिम लिडर ईन्दिरा जिसीले ‘औषधि प्रतिस्थापन कार्यक्रम’; ‘सूई विनिमय कार्यक्रम’ जस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको पाइएको बताइन । यी कार्यक्रमहरूले प्रयोगकर्ताको व्यसनलाई सुनिश्चितता गर्यो, र उसबाट अन्य प्रयोगकर्ता वा आफ्नै परिवारमा पुग्न सक्ने क्षति वा रगतबाट सर्ने रोगहरू ( एड्स आदि) मा कमी ल्याउन केही हदसम्म सफल पनि भएकाे बताईन र रिकभरिङ नेपालकी लुम्बिनी प्रदेश महासचिव यशाेदा ज्ञवालीले प्रयोगकर्ताको पहिचान, उसको उचित उपचार र समाजमा पुनस्थापन गर्ने कार्यमा सरकार अग्र पंक्तिमा आउनुपर्न् बताइन । विभिन्न अध्ययनहरूले तोकिएको मापदण्ड अनुसार प्रयोगकर्ताको उपचार संभव हुन्छ भन्ने देखाएको भन्दै उनले यसका लागि सुविधासम्पन्न उपचार निकायहरूको स्थापना अनिवार्य शर्त भएको उल्लेख गरिन ।

कार्यक्रम जिल्ला प्रशासन कार्यालय,जिल्ला प्रहरी कार्यालय,सरकारी वकिल कार्यालय,पत्रकार तथा सराेकारवाला पक्षका अगुवा एवं प्रतिनिधि सहभागी थिए ।