अन्तिम समयसीमा सकिँदै : दर्ता नगरेका सामाजिक सञ्जाल बिहीबारदेखि निष्क्रिय हुने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन दर्ता अनिवार्य गरेको छ । तर तोकिएको अन्तिम समयसीमा सकिँदासम्म कुनै नयाँ सामाजिक सञ्जालले सूचीकरणका लागि निवेदन नदिएपछि बिहीबारदेखि दर्ता नभएकालाई निष्क्रिय गर्ने तयारी भएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार कार्यालय समय सकिए पनि अनलाइनमार्फत मध्यरातिसम्म निवेदन दिन सकिने भएकाले बिहीबार बिहानसम्म पर्खने तयारी छ । उनले भने, “यदि बिहानसम्म निवेदन आएन भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।”

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा पाँच वटा सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भइसकेका छन् । तीमध्ये भाइबर, बिटक, टिकटक र निम्बज रहेका छन् भने टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी सूचीकरणको प्रक्रियामा छन् । तर अन्य लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालले अहिलेसम्म कुनै सम्पर्क नगरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दर्ता नगर्ने वा सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका–२०८० अनुसार सरकारले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो ।

निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र सञ्चालनका लागि दर्ता अनिवार्य गरेको छ । यसले प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा, गलत सूचनाको नियन्त्रण, अभद्र व्यवहार नियन्त्रण तथा सञ्चालनकर्तालाई कानूनी जिम्मेवारीमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्रालयले दर्ता ढिलो गर्ने प्लेटफर्मलाई पछि पुनः सक्रिय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर हाल तोकिएको समयसीमा बेवास्ता गर्ने सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अब बिहीबार बिहानसम्म नयाँ प्लेटफर्म सूचीकरणमा आउँछन् वा आउँदैनन् भन्नेमा सबैको चासो रहेको छ।