मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा चुलिंदो असन्तोष : जब प्राध्यापक आन्दोलनमा उत्रन्छन्

कोहलपुर – “क्याम्पसमा पढाउने मात्र होइन, सडकमा न्याय खोज्दै हिँड्नुपर्ने स्थिति आएको छ,” एक प्राध्यापकको मनछुने भनाइ हो यो। सायद, यो भनाइले आजको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको अवस्था सुक्ष्म ढंगले वर्णन गर्छ।

एक समय शैक्षिक समृद्धिको प्रतीक मानिएको यो विश्वविद्यालय आज प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको आन्दोलनको केन्द्रविन्दु बनेको छ। मागहरू पुराना जस्तै लागे पनि पीडा ताजा छ – न्याय, समान व्यवहार र पूर्व सहमति अनुसारका निर्णय कार्यान्वयनको।

नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ र नेपाल प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठन – यी तीनवटै प्रमुख संघ–संघठनले हालै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। यस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका पाँच बुँदे मागहरू प्रशासनलाई सीधा चुनौती मात्रै होइन, चेतावनी पनि हो – “अब ढिला भयो भने परिणाम गम्भीर हुनेछ।”

उनीहरूको भनाइ स्पष्ट छ – २०७५/०५/१० गते बसेको आठौं विश्वविद्यालय सभाको निर्णय किन कार्यान्वयन भएन?
समायोजनका क्रममा विश्वविद्यालय सभाले तय गरेका नियमावलीअनुसार नै बढुवा, करार, घटुवा वा आंशिक नियुक्ति हुनुपर्नेमा त्यसको ठाडो उल्लंघन गरिएको उनीहरूको आरोप छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, “घटुवा वा आंशिक पदमा नियुक्त गरिनु केवल अनियमितता होइन, प्राध्यापक र कर्मचारीमाथि गरिएको अन्याय हो। यो केवल तलब–पदको कुरा होइन, संस्थागत अपमान हो।”
नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष जयकृष्ण न्यौपाने, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका सभापति एकराज शर्मा र नेपाल प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठनका अनुप शाहीको हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘समायोजन हुँदा विश्वविद्यालय सभाले गरेको निर्णय र नियमावलीमा भएको व्यवस्थानुसार क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक र कर्मचारीहरुको बृद्धि, करार, घटुवा र आंशिक पदमा राखिनु घोरा अन्याए र अपमान भएको महशुस गरेका छौं ।’ प्राध्यापक र कर्मचारीहरुको जायज मागहरु सम्बोधनमा कुनै चासो र चिन्ता नलिएकोमा संगठनहरुले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
पाँच बुँदे माग के के छन्?
विज्ञप्तिमा संघ–संघठनले निम्न पाँच बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्:

-आठौं विश्वविद्यालय सभाको निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

-घटुवाबाट नियुक्त गरिएका प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई पहिलाको पदमै पुन:स्थापन गरिनुपर्ने।

-आंशिक र ज्यालादारी सेवामा रहेका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूलाई पूर्णकालिक नियुक्ति दिनु पर्ने।

-सेवा अवधि पूरा गरेका उपप्राध्यापक र कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनु पर्ने।

-केन्द्रीय र आंगिक क्याम्पसमा करार नियुक्तिमा गरिएको पद–विभेद अन्त्य गरिनु पर्ने।

यो मागहरू साना देखिए पनि यसको असर ठूलो छ – सम्पूर्ण विश्वविद्यालय प्रणालीको विश्वसनीयता र कार्यसंस्कृतिमा गम्भीर प्रभाव पार्ने।

यता प्राध्यापक र कर्मचारी आन्दोलित छन्, उता विश्वविद्यालय प्रशासन भने मौन बसेको देखिन्छ। धेरैले प्रश्न गरेका छन् – शिक्षण संस्था यस्तो बेलामा किन मौन रहन्छ? कुनै प्रतिक्रिया, संवाद वा समाधानको प्रयास नदेखिनुले आन्दोलनलाई थप उग्र बनाउने खतरा छ।

“शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् भने त्यो केवल उनीहरूको समस्याको प्रतिविम्ब होइन, त्यो संस्था आफैंभित्र गडबड छ भन्ने संकेत हो,” एकजना शिक्षाशास्त्रीले बताए।

धेरैले शैक्षिक क्षेत्रमा आन्दोलन हुनु स्वाभाविक मान्दैनन्। तर जब नियमित प्रक्रिया नअपनाइ एकपक्षीय निर्णय थोपिन्छ, जब न्यायका लागि बारम्बार आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ हुँदैन, तब अन्तिम उपाय आन्दोलन नै बाँकी रहन्छ।

विशेषगरी करार नियुक्तिमा देखिएको विभेद गम्भीर हो। केन्द्रीय क्याम्पसमा उपप्राध्यापक लिइन्छ, तर आंगिकमा मात्र शिक्षण सहायक? एउटै विश्वविद्यालय अन्तर्गत यस्तो भेदभावलाई कसरी जायज मान्न सकिन्छ?

प्राध्यापकहरू भन्छन् – “हामी एउटै छातामुनि काम गरिरहेका छौं, तर व्यवहार फरक–फरक! यस्तो संस्थागत विभेद सहन सकिन्न।”